नवी दिल्ली(New Delhi) 01 जुलै:- देशातील शिक्षण संस्था आणि इतर ठिकाणी संघ विचारांच्या लोकांच्या नियुक्तीवर आज, सोमवारी राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आक्षेप घेतला. यावरून सभापती व उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड संतप्त झाले होते. ‘आरएसएसचा सदस्य असणे गुन्हा आहे का…?’ असा सवाल उपराष्ट्रपतींनी उपस्थित केला.
देशातील नीट-नेट परीक्षेतील गोंधळ, पेपरफुटीवरून राज्यसभेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी देशातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत सरकारवर ताशेरे ओढले. यावरून उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्यात वाद-प्रतिवाद झाले. देशातील विद्यापीठांचे कुलपती, प्रोफेसर, एनसीईआरटी, सीबीएसई अशा अनेक संस्थांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) लोकांनी कब्जा केल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला. या संस्थांमध्ये चांगल्या विचारांच्या लोकांना तेथे स्थान नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. यावर सभापती धनखड यांनी, खरगे यांचे विधान रेकॉर्डवरून काढण्याचे निर्देश दिले. यावर खर्गे संतप्त झाले आणि तुम्ही हवे असेल तर सगळ्या नियुक्त्यांची यादी मागवा. सचिवालयात किती आहेत, कुलगुरू किती आहेत, कोणत्या जातीचे आहेत, कोणत्या जातीचे प्राध्यापक आहेत, केंद्रीय विद्यापीठात किती आहेत, यात गरीब आणि मागास किती जण आहेत ? अशी विचारणा केली.
मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या या एकावर एक प्रश्नांवर, कोणत्याही संस्थेचे सदस्य असणे गुन्हा आहे का ? तुम्ही म्हणता ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. समजा एखादी व्यक्ती आरएसएस सदस्य असेल तर तो आपणच गुन्हेगार ठरतो का? देशासाठी काम करणारी, देशासाठी योगदान देणारी ही संस्था आहे. देशात आणि जगात प्रमाणिक लोक आहेत. देशासाठी योगदान देत आहेत. जगातील सर्वांत जास्त टॅलेंट तुम्ही त्याच्यांत पाहू शकता, असे सभापती धनखड यांनी सांगितले. यावर, आरएसएस विचारधारा देशासाठी घातक आहे. ते मनुवादी आहेत, त्यांना महिला आणि दलितांना शिक्षण द्यायचे नाही. अशा लोकांना तुम्ही इथे निवडले तर या देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा उद्देश आणि संविधानाचा पराभव होईल, असे खर्गे म्हणालेत. दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत खरगे यांनी केलेले विधान बेजबाबदारपणाचे आहे. ती विधाने रेकॉर्डमधून काढून टाकायला हवीत. या संघटनेबाबत त्यांना थोडीही माहिती नाही, असे जेपी नड्डा यांनी सांगितले.
