पहलगाम हल्ला (Pahalgam attack):- पहलगाममध्ये २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला.
पहलगाम हल्ल्याच्या चौकशीवर देखरेख करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की निवृत्त न्यायाधीश हे तज्ञ नाहीत.
खंडपीठाने म्हटले की, “या महत्त्वाच्या वेळी, देशातील प्रत्येक नागरिकाने दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. अशा जनहित याचिका दाखल करून तुम्हाला सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवायचे आहे का? असे मुद्दे न्यायालयीन क्षेत्रात आणू नका.” याचिकाकर्ते फतेश कुमार साहू आणि इतरांना जनहित याचिका मागे घेण्यास सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणाची संवेदनशीलता समजून घेण्यास आणि सुरक्षा दलांचे मनोबल कमी होईल अशी कोणतीही प्रार्थना न्यायालयात करू नये असे सांगितले. “तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना चौकशी करण्यास सांगत आहात,” असे खंडपीठाने एका याचिकाकर्त्याला सांगितले. ते तपासात तज्ज्ञ नाहीत, ते फक्त एखाद्या मुद्द्यावर निर्णय घेऊ शकतात. आम्हाला ऑर्डर देण्यास सांगू नका. तुम्हाला जिथे जायचे आहे तिथे जा. तुम्ही याचिका मागे घेतली तर बरे होईल.”
जनहित याचिकेत, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. २२ एप्रिल रोजी, अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगामच्या वरच्या भागात असलेल्या लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बैसरन येथे दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला, ज्यामध्ये २६ लोक ठार झाले, त्यापैकी बहुतेक इतर राज्यातील पर्यटक होते.
या घटनेमुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हल्लेखोरांना त्यांनी कल्पनाही केली नसेल अशी कठोर शिक्षा दिली जाईल असे प्रतिपादन केले आहे.
