मुंबई (Mumbai) :- गिधाडांच्या जीवावर बेतणारे ‘निमसुलाइड’ नावाच्या औषधावर केंद्र सरकारने बंदी आणली आहे. ‘भारतीय औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळा’ने या औषधाच्या वापरावर बंदी आणण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीच्या आधारे गिधाडांची कमी होणारी संख्या लक्षात घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
‘निमसुलाईड’ हे औषध पशुवैद्यकीय उपचारामध्ये वापरण्यात येते. जनावरांसाठी वेदनाशामक औषध म्हणून ते वापरले जाते. या औषधाच्या राष्ट्रीय वापरावर केंद्र सरकाराने (Central government) बंदी आणली आहे. कारण, उपाचारामध्ये या औषधाचा वापर केलेले एखादे मृत जनावर गिधाडाने खाल्ले, तर गिधाडांना किडनीचे विकार होऊन ते मृत्युमुखी पडतात. अशाच प्रकारे पशुवैद्यकीय उपाचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या काही औषधांमुळे अनेक गिधाडे मृत्युमुखी पडली आहेत. परिणामी देशातील गिधाडांची संख्याही कोलमडली आहे. भारतात आढळणाऱ्या गिधाडाच्या प्रजाती या संकटग्रस्त पक्ष्यांच्या यादीत समाविष्ट आहेत.
या सगळ्याचा विचार करुन ‘डीटीएबीआय’ने केंद्र सरकारकडे मार्च, २०२४ रोजी ‘निमसुलाईड’ या औषधावर बंदी आणण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या औषधाच्या राष्ट्रीय वापरावर बंदी आणली आहे. ३० डिसेंबर, २०२४ रोजी यासंदर्भातील अध्यादेश काढून या औषधाचे उत्पादन, त्याचे वितरण आणि खरेदी-विक्रीवर रोख लावली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने गिधाड संवर्धनाच्या विचार करुन पशुवैद्यकीय उपाचारामध्ये काही औषधे वापरण्यावर बंदी आणली होती. यामध्ये डायक्लोफेनॅक, एसिक्लोफेनाक आणि केटोप्रोफेन या औषधांचा समावेश होता. या यादीमध्ये आता निमसुलाईड या औषधाचा देखील समावेश झाला आहे.
गिधाडांच्या अनुषंगाने तपासणी गरजेची
केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्हाय आहे. मात्र, पशुवैद्यकीय उपचारामधील एखाद्या नव्या औषधाच्या उत्पादनानंतर ते वापरात येण्यापूर्वी त्याचा गिधाडांच्या आरोग्यावर काही परिणाम पडतो आहे का, या अनुषंगाने त्याची चाचणी करणे आवश्यक आहे. कारण, बंदीनंतरही उत्पादित केलेल्या औषधांचा वापर संपण्यास किमान चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे नव्या औषधाच्या वितरणापूर्वी गिधाडांच्या अनुषंगाने त्याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. – डाॅ. पर्सी अवारी, उपाध्यक्ष, वैद्यकीय आणि सर्जिकल रेसिडन्सी कार्यक्रम
