लातुर (Latur) :- केंद्र शासनाने गाळप हंगाम २०२५- २६ साठी उसाची एफआरपी १५० रुपये प्रति टनाने वाढवून आता ती ३५५० रुपये प्रत्येक क्विंटल केली. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे . विस्मा त्याचे स्वागतच करते, मात्र केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी सुद्धा वाढवणे आवश्यक असल्याचे विस्माचे अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग, ज्यांच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार ऊसाची एफआरपी वाढवते त्या केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने प्रत्येक वर्षीच्या आपल्या अहवालात एफआरपी वाढवत असताना त्या प्रमाणामध्ये साखरेची एमएसपी सुद्धा वाढवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकार एफआरपीचा निर्णय घेताना पद्धतशीरपणे एमएसपीकडे दुर्लक्ष करते. त्यामुळे साखर कारखाने प्रचंड आर्थिक संकटात आलेले आहेत . एफआरपीची किंमत गेल्या सहा वर्षात दरवर्षी वाढवली गेली, मात्र गेल्या सहा वर्षात साखरेची एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत वाढवली नाही. ज्यावेळेस ऊसाची एफआरपी २७५० रुपये प्रति टन होती त्यावेळेस साखरेची किमान आधारभूत किंमत म्हणजे एमएसपी २९०० रुपये होती. त्यानंतर फक्त एक वेळेस एमएसपी मध्ये वाढ करून ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली. त्यानंतर २०१९ पासून एमएसपी मध्ये वाढ झालेली नाही .
आज ही साखरेची एमएसपी ३१०० आहे व ऊसाची एफआरपी मात्र आता ३५५० रुपये झालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी या एफआरपी प्रमाणे उसाची किंमत अदा करण्यासाठी साखर कारखान्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागते व एफआरपी अदा करणे अपरिहार्य राहते. त्यामुळे आज साखर कारखान्यांच्या कडील कर्जाचा डोंगर दरवर्षी वाढतो आहे व संचित तोट्याचे प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
