हिंगोली जिल्हा तसा डोंगराच्या कुशीत वसलेला. जिल्ह्यात अजिंठ्याच्या डोंगररांगांनी पावसाळ्यात हिरवागर्द राहणारा हा परिसर मनाला उभारी आणतो. मात्र, हिवाळा संपतो ना संपतो तोच… हाच परिसर भयान उजाड रानात परावर्तीत होतो. त्यामुळे येथील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने तीच-तीच पिके सातत्याने घेतात. परिणामी जिल्ह्यातील जमिनीचा पोत ढासळतो आहे. त्यामुळे पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने रासायनिक खते, औषधांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. यासोबतच लहरी हवामानाचा फटकाही शेतीला बसतो आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि लहरी हवामानामुळे होणारे नुकसान अशा दुहेरी समस्येला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी रेशीम शेती हा नवा पर्याय पुढे येत आहे. जिल्ह्यात माती आणि भौगोलिक हवामान रेशीम शेतीला अनुकूल असल्यामुळे इथे रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे.
कमी पाण्यामध्ये आणि कमी कालावधीमध्ये चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने जिल्ह्यात रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम शेती करीत असून तुतीची लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे. एक एकर जमिनीमध्ये एका वर्षात जवळपास दोन ते अडीच लाख रुपये उत्पन्न शेतकरी घेत आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत रेशीम शेतीची माहिती पोहोचविण्यासाठी रेशीम विभागामार्फत 9 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी या कालावधीत महारेशीम अभियान सुरु करण्यात आले आहे. या अभियान कालावधीत नाव नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेशीम लागवडीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
एकदा तुती लागवड केल्यानंतर पुढील 12 ते 15 वर्षे ही झाडे टिकतात. कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर, इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी लागत असल्याने उत्पादन खर्चात बचत होते. तसेच घरातील प्रत्येक व्यक्तीला घरातच रोजगार उपलब्ध होवून मजुरीचा प्रश्न मिटतो. यासोबत पर्यावरणपूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेतीकडे पहिले जाते. रेशीम शेतीद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या उद्देशाने सन 2016-17 पासून रेशीम शेतीचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) मध्ये करण्यात आला आहे. यासोबतच सिल्क समग्र 2 योजनेतूनही रेशीम शेतीला अनुदान दिले जात आहे. अतिशय कमी भांडवलावर आणि कमीत-कमी पाणी, कमी कालावधीत रेशीम शेतीमधून अधिक उत्पन्न घेणे शक्य होत आहे. ऊस पिकाला लागणाऱ्या पाण्याच्या केवळ 30 ते 35 टक्के पाण्यामध्ये रेशीम शेती होवू शकते, असा दावा रेशीम उत्पादक शेतकरी करतात.
रेशीम शेतीतून एका एकरात अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न शक्य
रेशीम शेतीमध्ये योग्य नियोजनाने प्रत्येक 3 महिन्याला एक याप्रमाणे एका वर्षात 4 पिके घेता येतात. एका एकरामधील तुतीचा पाला रेशीम कीटकाच्या 200 अंडीपुंजासाठी वापरला जातो. यापासून सरासरी 130 ते 140 किलोग्रॅम रेशीम कोषाचे उत्पादन मिळू शकते. एका किलो कोषाला सरासरी 450 रुपये दर मिळत असून शेतकऱ्याला एका पिकात 58 हजार ते 63 हजार रुपयाचे उत्पन्न मिळते. एका वर्षात 4 पिके घेतल्यास जवळपास अडीच लाख रुपये उत्पन्न एका एकरात मिळते, असे हिंगोलीचे रेशीम विकास अधिकारी प्रमोद देशपांडे यांनी सांगितले. तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करण्याचे आवाहन केले.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगा मधून अनुदान
अल्पभूधारक व जॉब कार्डधारक शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेतून रेशीम शेतीसाठी तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने 4 लाख 18 हजार 815 रुपये अनुदान दिले जाते. यामध्ये तुती लागवडीसाठी 2 लाख 34 हजार 554 रुपये, कीटक संगोपन गृह बांधकामासाठी 1 लाख 84 हजार 261 रुपये अनुदानाचा समावेश आहे.
बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सिल्क समग्र-2 योजना
बहुभूधारक शेतकऱ्यांना रेशीम लागवडीसाठी अनुदान देण्यासाठी सिल्क समग्र 2 योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह बांधकाम, कीटक संगोपन साहित्य, सिंचन आदी बाबींसाठी एकत्रित स्वरुपात 4 लाख 45 हजार 500 रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना याच बाबीसाठी 3 लाख 31 हजार 250 रुपये अनुदान दिले जाते.
तुती रोपवाटिका आणि चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारणीसाठीही अनुदान
रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुती रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी तुती रोपवाटिका उभारण्यासाठीही सिल्क समग्र २ योजनेतून अनुदान दिले जाते. यासोबतच बाल्यावस्थेतील कीटक निर्मितीकरिता चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारण्यासाठीही अनुदान दिले जाते. दीड लाख रुपयापर्यंत खर्च असलेल्या रोपवाटिकेच्या उभारणीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींना 90 टक्केपर्यंत म्हणजेच 1 लाख 35 हजार रुपयापर्यंत आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तीला 75 टक्के म्हणजेच 1 लाख 12 हजार 500 रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाते.
चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारणीसाठी 13 लाख रुपयापर्यंत खर्च अपेक्षित असून, यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्तीला 90 टक्केपर्यंत म्हणजेच 11 लाख 70 हजार रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींना 75 टक्केपर्यंत म्हणजेच 9 लाख 75 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
शासकीय अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे
रेशीम शेतीसाठी मनरेगा किंवा सिल्क समग्र 2 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा, आठ अ (होल्डींग), पाणी प्रमाणपत्र, टोच नकाशा, बँक पासबुक, आधार कार्ड, जॉब कार्ड (मनरेगा योजनेतून लाभ घेण्यासाठी), ग्रामपंचायत ठराव (मनरेगा योजनेतून लाभ घेण्यासाठी) इत्यादी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी वळतोय रेशीम शेतीकडे
हिंगोली जिल्ह्यात रेशीम कोषापासून रेशीम धागा निर्मिती करणारे उद्योगही लवकरच सुरु होतील. कळमनुरी तालुक्यातील रेडगाव येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर रेशीम शेतीकडे वळत असून, उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड प्रत्यक्ष बांधावर जावून शेतकऱ्यांना कार्यशाळेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करत आहेत. यासोबतच व्यापारीही थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क करून शेतकऱ्यांच्या शेतात येऊन कोष खरेदी करतात. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे आणि या रेशमाच्या धाग्यांनी शेतकऱ्यांनी आपली आर्थिक प्रगती साधत आपले जीवन उजळून काढावे. ती क्षमता या रेशीम शेतीमध्ये असल्याचे उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड यांनी सांगितले आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे संपर्क साधा
जिल्ह्यात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे, असे सांगून जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी प्रमोद देशपांडे यांनी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालय, नवीन नगर परिषद इमारत, हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
