केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची स्पष्टोक्ती
नवी दिल्ली (New delhi) 18 जानेवारी :- ‘एक देश एक निवडणूक’ संघराज्य सरचनेच्या विरोधात नाही. एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यास प्रशासनात सुधारणा होईल असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एका मुलाखतीत केले.
यासंदर्भात मेघवाल यांनी सांगितले की, देशात 1952 पूर्वी काही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जात होत्या. जर ते संघराज्य रचनेच्या विरोधात नसते तर आता काही अडचण का आली असती का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ‘एक देश एक निवडणूक’ ला राजकीय कारणांमुळे विरोध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही मसुदा कायद्यांची तपासणी करण्यासाठी सभागृहाची एक समिती हवी होती, त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबतची विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. संयुक्त समितीच्या पहिल्या बैठकीत, विधिमंडळ विभागाचे सचिव राजीव मणी यांनी सदस्यांना एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या विविध पैलूंबद्दल माहिती दिली होती. 39 पैकी 38 सदस्य बैठकीला उपस्थित होते. यामध्ये सर्व पक्षांचे लोक होते.
राजकीय कारणांमुळे ‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation One Election) हे संघराज्य रचनेच्या विरुद्ध असल्याचे आरोप केले जात आहेत. मला असे म्हणायचे आहे की 1952 च्या निवडणुका झाल्या, सर्व विधानसभांच्या निवडणुका देखील एकाच वेळी झाल्या. त्याचप्रमाणे 1957 आणि 1962 च्या निवडणुका एकत्र झाल्या. तसेच 1967 मध्ये एकाच वेळी निवडणुका झाल्या. जर संघराज्य रचना तेव्हा बिघडली नाही, तर आता कशी बिघडेल ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने सुशासनाला चालना मिळेल आणि विकासाचा वेग वाढेल, असेही त्यांनी सांगितले. आदर्श आचारसंहितेमुळे वेळोवेळी येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. ‘एक देश एक निवडणूक’ सदर्भातील संयुक्त संसदीय समितीमधील विरोधी सदस्यांना एकाच वेळी व्यवस्था काय आहे हे समजावून सांगण्यात आले आहे आणि त्यांना ते समजले आहे. लोकसभेची ‘निश्चित तारीख’ काय आहे, हे त्यांनाही सांगण्यात आले आहे, त्यांना सर्व काही समजले आहे. जर कोणी आता निषेध करत असेल तर हे सर्व राजकीय कारणांसाठी केले जात असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत मेघवाल म्हणाले की, संसदेच्या संयुक्त समितीकडून त्यावर विचार केला जात आहे आणि अहवाल तयार झाल्यावर तो संसदेत सादर केला जाईल. मेघवाल यांनी प्रश्न केला, ‘पण जेव्हा गावात काही मालमत्ता असते तेव्हा हे कसे शक्य आहे ?’ एक दिवस तुम्ही येऊन म्हणाल की ही वक्फ मालमत्ता आहे आणि ती वक्फ मालमत्ता होईल का ? अतिक्रमण झाल्यास एक व्यवस्था असावी, असे ते म्हणाले. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर तो संसदेत मांडला जाईल. पूजास्थळ कायद्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असते तेव्हा त्या मुद्द्यावर भाष्य करणे टाळले पाहिजे.
