केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा मोठा निर्णय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. या अर्थसंकल्पात देशातील रोजगार वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी (Nirmala Sitharaman) रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी तीन नव्या योजनांबाबत संसदेत माहिती दिली. या योजनांच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नोकरीला लागणाऱ्या तरुणांना केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार आहे. महिला, तरुण, गरीब आणि बळीराजा यांच्यासंदर्भात या बजेटमध्ये अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली असून रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी सरकारने अधिकची तरतूद केली आहे. रोजगार आणि कौशल्यविकासाशी संबंधित 5 योजनांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. दरम्यान, रोजगार आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. या योजनांतून 4.1 कोटी लोकांना रोजगार आणि कौशल्याची संधी मिळणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची मुदत 5 वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे, अशी माहितीही निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
विषमुक्त शेतीसाठी केंद्र सरकारने (Central government) मोठे पाऊल टाकले आहे. शेती संशोधनासह विकासासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यासाठीची घोषणा करण्यात आली आहे. 5 राज्यांमध्ये किसान क्रेडीट कार्ड वाटप करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या (India Post Payments Bank) 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात स्थापन केल्या जातील. देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील कोपर्थी क्षेत्र आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील ओरवाकल क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी दिला जाईल.अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
पीएम आवास योजनेअंतर्गत शहरी भाग १ कोटी मध्यमवर्ग, गरीब लोकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जाणारत्यासाठी १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे . त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्राकडून पुढच्या पाच वर्षांत २.२ लाख कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
