नागपूर (Nagpur) 9 मार्च :-
पतंजलीतर्फे दररोज ८०० टन संत्र्यावर प्रक्रिया होणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संत्रा पुरविण्यासाठी विदर्भात संत्र्याचे एकरी उत्पादन वाढवण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज केले.
मिहान येथे पतंजली फूड अँड हर्बल पार्कचे उद्घाटन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी गडकरी बोलत होते. या कार्यक्रमाला योगगुरू बाबा रामदेव, पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण, राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, आमदार आशीष देशमुख, आमदार सागर मेघे यांची उपस्थिती होती.
पतंजलीच्या मिहान स्थित फूड आणि हर्बल प्रकल्पासाठी दिवसाला जवळपास ८०० टन संत्र्यांची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला आपसूकच बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध होणार असल्याचेही गडकरी म्हणाले. या प्रकल्पास शेतकऱ्याचे पूर्ण सहकार्य लाभेल व लिंबुवर्गीय फळांचा पुरवठाही करण्यात येईल. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी समृद्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही गडकरी यांनी व्यक्त केला.
गडकरी (Nitin Gadkari) म्हणाले, ‘स्पेनमध्ये सुद्धा संत्र्यांचे उत्पादन घेण्यात येते. एका एकरात ३०० झाडे असतात. तर विदर्भात केवळ १०० झाडे असतात. त्याठिकाणी प्रति एकरातून ३० ते ३५ टन उत्पादन घेतले जाते. विदर्भात मात्र केवळ ४ ते ५ टन संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते.’ यासाठी विदर्भातील शेतकऱ्यांनी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे. हे लक्ष्य विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून गाठणे शक्य आहे. यासाठी राज्य सरकार व अॅग्रो व्हीजनच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येईल, असेही गडकरी म्हणाले.
कलमांची निवड, जमिनीचे परीक्षण व झाडांची निगा राखण्याच्या तंत्रात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. गुणवत्ता असलेल्या कलमांची निर्मिती महाराष्ट्रात झाली पाहिजे. यासाठी नव्या नर्सरी उभारण्याचे काम महाराष्ट्रात होईल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.
पतंजलीचा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान – मुख्यमंत्री फडणवीस
पतंजली फुड व हर्बल पार्कच्या माध्यमातून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालावर प्रक्रिया करून तो बाजारपेठेत जाणार आहे. संत्र्याची ग्रेडींग, साठवणही येथे होणार असून हा प्रकल्प संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केले. या प्रकल्पाला राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे.
