राज्याच्या परिवाहन विभागाने शुक्रवारी जीआर जारी केला आहे. यानुसार १ एप्रिल २०२५ पासून हे धोरण लागू करण्यात आले असून त्याची मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत असणार आहे. यामध्ये विविध प्रकारची सूट आणि सुविधा दिली जाणार आहे.
यानुसार नव्या इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक इमारतीत एक सार्वजनिक चार्जिंग पॉईंट असणे गरजेचे करण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे नव्या इमारतींमध्ये ५० टक्के पार्किंग हे इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच जुन्या व्यावसायिक इमारतींमध्ये पार्किंग क्षेत्राच्या २० टक्के भागात चार्जर बसविण्याचे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत वाहतूक क्षेत्रातून ३२५ टन पीएम २.५ उत्सर्जन आणि १,००० टन हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन रोखण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ज्या नागरिकांना ईव्ही घ्यायची आहे, त्यांना मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कातून पूर्ण सूट मिळणार आहे. याचबरोबर मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवेवर ईव्हीसाठी टोल-फ्री करण्यात येणार आहे. इतर रस्त्यांवरील टोलवर सवलत देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.
प्रत्येक २५ किमीवर व्ही चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. हे महामार्गावर असणार आहे. तसेच सरकारी कार्यालयाच्या पार्किंगमध्येही चार्जिंग पॉईंट दिला जाणार आहे. महत्वाचे म्हणजे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनचा सेटअप उभारण्यासाठी खर्चाच्या १५ टक्के अनुदानही दिले जाणार आहे.
