नवी दिल्ली, 24 मे : लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे 5 टप्पे पूर्ण झाले असून 2 टप्पे शिल्लक आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला तुर्तास कुठलेही निर्देश देणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या अवकाशकालिन खंडपीठाने स्पष्ट केलेय.लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यातील मतदानानंतर 48 तासात मतदानाचा डेटा वेबसाईटवर(on the website)अपलोड करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीय. न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अवकाशकालिन खंडपीठाने आज, शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, मतदानाचे 5 टप्पे पूर्ण झाले असून मतदानाचे 2 टप्पे बाकी असल्याने ते सध्या असे कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाहीत.
निवडणूक आयोगाला मतदानाचा डेटा वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना गुंतवून ठेवणे कठीण जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. गेल्या 17 मे रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून एका आठवड्यात उत्तर मागितले होते. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला थोडा वेळ द्यावा, असे सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले होते. यानंतर आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आयोगाने एडीआरचे प्रतिज्ञापत्र नाकारण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आणि म्हटले की काही स्वार्थी घटक कामकाजाची बदनामी करण्यासाठी त्यावर खोटे आरोप करत आहेत.यापूर्वी एडीआर एनजीओच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण न्यायालयात हजर झाले होते. हे प्रकरण लवकरात लवकर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. गेल्या आठवड्यात, एडीआर एनजीओने त्यांच्या 2019 जनहित याचिकामध्ये अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. अर्जात मतदानानंतर लगेचच सर्व मतदान केंद्रांचा डेटा वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश निवडणूक पॅनेलला मागितले होते.
