शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ (Shivsena) या पारंपरिक निवडणूक चिन्हाच्या मालकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या दोन वर्षांपासून कोणतीही सूनावणी झालेली नाही. शिवसेना ठाकरे गटाकडून आज सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने इतकं तातडीचं काय आहे अशी विचारणा केली. यावेळी ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत यांनी लोकांना चिन्ह निवडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर 16 जुलै 2025 रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या वादाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
जून 2022 मध्ये शिवसेनेमध्ये मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदेंनी (Ekanath Shinde) पक्षातील बहुसंख्य आमदार घेऊन वेगळा गट तयार केला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. नंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे मूळ चिन्ह दिले. उद्धव ठाकरे यांना नवा गट नोंदवून ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे नवे चिन्ह दिले गेले. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांचा दावा होता की, पक्षाची मूळ विचारधारा, कार्यपद्धती आणि संस्था रचना त्यांनीच जपली आहे. त्यामुळे चिन्हावर त्यांचा अधिकार आहे.
उद्धव ठाकरे (Udhav Thakrey) गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मे 2025 मध्ये कोर्टात अर्ज दाखल करून त्वरीत सुनावणीची मागणी केली होती. परंतु, कोर्ट सुट्टीमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता कोर्टाने 14 जुलै 2025 रोजी या प्रकरणावर सुनावणी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, चिन्ह फक्त बहुमताच्या आधारावर नव्हे तर पक्षाची मूळ ओळख, विचारधारा आणि ऐतिहासिक भूमिका पाहून दिले पाहिजे. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत अंतरिम आदेश देत दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह दिले होते. तसेच आदेश या प्रकरणात का देत नाही, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
