मुंबई (Mumbai) :- राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्याचे ईव्ही (विद्युत वाहन धोरण) जाहीर केले. या धोरणानुसार राज्याच्या अखत्यारितील टोल नाक्यांवर टोल माफी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे, मुंबईतील अटल सेतूवर विद्युत वाहनांना टोलमाफी मिळणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर चारचाकी विद्युत वाहनांना ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
ईव्ही (EV) धोरणामुळे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी पोत्साहन देण्यात येणार असून राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारली जाणार आहे.
राज्यात ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषय बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
या धोरणांतर्गत विक्री व नोंदणी झालेल्या विद्युत वाहनांना मोटार वाहन करातून, नोंदणी प्रमाणपत्र, नूतनीकरण शुल्कातून माफी दिली आहे. विद्युत वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. दुचाकी, तीन, चारचाकी, राज्य परिवहनच्या बस, खासगी बससाठी मूळ किमतीच्या १० टक्के, तर तीनचाकी मालवाहू, चारचाकी (परिवहन), चारचाकी मालवाहू, शेतीसाठीचे विद्युत ट्रॅक्टरसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत आहे.
