मुंबई (Mumbai) :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर निधीची उधळण करण्यात आली आहे. बिहारचे नितीश कुमार आणि आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या टेकूवर भाजपप्रणित एनडीए सरकारचा डोलारा टिकून आहे. त्यामुळे साहजिकच केंद्रीय अर्थसंकल्पात (2024 Interim-Union budget of India) या दोन्ही राज्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. मात्र, त्याचवेळी अवघ्या काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपलेल्या महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पात काहीही भरीव मिळालेले नाही. यावरुन विरोधक बरीच टीका करत आहेत.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक (Maharashtra Assembly Election 2024) जवळ असतानाही केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने (BJP) हा धोका पत्कारला, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. भाजपच्या या कृतीचे दोन अर्थ काढले जात आहे. एकतर भाजपने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक जिंकण्याची आशा सोडली असावी किंवा आम्हाला विधानसभा निवडणुकीत भरघोस पाठिंबा द्या, तरच तुम्हाला बिहार आणि आंध्रप्रदेशप्रमाणे भरघोस निधी मिळेल, असा संदेश सत्ताधाऱ्यांना द्यायचा असू शकतो, असा अंदाज ‘दैनिक लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केला आहे.
गिरीश कुबेर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना भाजपच्या निर्णयांचा अर्थ उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर दौलताजादा करण्यात आला आहे. या राज्यांसाठी काहीच सोडलं नाही. अर्थसंकल्प हा एका अर्थाने राजकारणाचा निदर्शक असतो. केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश आणि बिहारमधील सत्ताधारी पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. भाजपकडे बहुमत नसल्याने आंध्र प्रदेशच्या तेलुगू देसमचे आणि नितीश कुमारच्या जनता दलाचे खासदार आहेत, त्यांच्यामुळे हे सरकार तगून आहे. या दोन राज्य सरकारांना दीर्घकालीन कालावधीसाठी कर्ज काढण्यास मदत, देवस्थानांना मदत, विद्यापीठांना मदत , विद्यापीठ बांधण्यासाठी खर्च, पूल बांधण्यासाठी खर्च, पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी खर्च अशी खैरात केंद्र सरकारने (Central government) केली आहे. यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला, आम्ही त्यांना दणकून मदत करणार, असा याचा सरळसरळ अर्थ निघतो.
