नवी दिल्ली : दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्यात जामिनावर बाहेर असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जामिनाच्या मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, त्यांच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव जामिनाची मुदत 7 दिवसांनी वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती, ती न्यायालयाने नाकारली.
दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwa)यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती. या अटकेविरोधात केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, मात्र उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचे आदेश दिले. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांना जामीन देताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या असून केजरीवाल यांना 1 जून रोजी तुरुंगात परतावे लागेल, असे सांगितले. मात्र, आता केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत जामीन आणखी सात दिवस वाढवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांना काही आरोग्य तपासण्या कराव्या लागतील, ज्यामध्ये पीईटी आणि सीटी स्कॅनचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना म्हटले होते की, निवडून आलेला मुख्यमंत्री समाजाला धोका नसतो. गेल्या दीड वर्षांपासून ईडी दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याची चौकशी करत आहे, पण केजरीवाल यांना सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यानंतरच अटक करण्यात आली, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रचारासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
