नवी दिल्ली)(New Delhi)25 जून :- न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे पाहता, सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी लोकअदालत स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. आगामी 29 जुलैपासून लोकअदालती सुरू होणार असून त्याचा लाभ नागरिकांना घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरन्यायमूर्ती म्हणाले की, आगामी 29 जुलै ते 3 ऑगस्ट या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांच्या मालिकेचा एक भाग म्हणूनही या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आपण सर्व न्यायाधीश आहोत आणि न्याय संस्थेसाठी जबाबदार आहोत. अशा स्थितीत प्रलंबित प्रकरणांचीही आम्हाला चिंता आहे. लोकअदालतीमध्ये अतिशय अनौपचारिक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधले जातील ज्यामुळे नागरिकांचे समाधान होईल आणि प्रकरणेही निकाली निघतील. हे परस्पर संमतीवर आधारित असेल. याचा लाभ नागरिक व वकील सर्व घेऊ शकतात, असे चंद्रचूड यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व सहकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आम्ही नागरिकांना आवाहन करतो की, ज्या नागरिकांची आणि वकीलांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांनी त्यांची प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वाद सोडवण्याचा हा एक मार्ग आहे. खरेतर, लोकअदालत कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 अंतर्गत वैधानिक घोषित करण्यात आली आहे. लोकअदालतीद्वारे दिलेले निर्णय दिवाणी न्यायालयाचे आदेश मानले जातात आणि ते सर्व पक्षकारांना बंधनकारक असतात. या निर्णयाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येणार नाही. तथापि, प्रक्रियेनुसार, योग्य न्यायालयात जाऊन खटला सुरू केला जाऊ शकतो.विशेष लोकअदालतीद्वारे तडजोड आणि तडजोड झाल्यास न्यायालयीन शुल्क परत करण्याची तरतूद आहे. वैवाहिक आणि मालमत्तेचे वाद, मोटार अपघाताचे दावे, भूसंपादन, नुकसान भरपाई, सेवा आणि कामगार संबंधित विवाद सामान्यतः या न्यायालयांमध्ये सोडवले जातात. अशा प्रकरणांचा लवकर निपटारा केल्याने न्यायालयांवरील ताणही कमी होतो. लोकांनाही लवकर निदान होते.
