नागपूर (Nagpur) :- काँग्रेस पक्षाने सातत्याने जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर केंद्र सरकारने जातीनिहाय गणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे राजकीय पक्ष, सामाजिक आणि ओबीसी संघटनांनी स्वागत केले आहे. ब्रिटिश सरकारने १९३१ मध्ये जातींची गणना करणारी जनगणना केली होती. १९०१ च्या जनगणनेनंतर अशी ही पहिलीच जनगणना होती. देशात त्यावेळी एकूण २७ कोटी लोकसंख्येपैकी १० लाख इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) संख्या ५२ टक्के होती.
जातीनिहाय जनगणना (Caste-wise census) करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी घटनेपासून देशातील जनतेचे लक्ष भटकवण्यासाठी केलेली असून जातीय गणना ही समाज तोडण्यासाठी आहे, अशी भूमिका घेऊन त्याचा घोर विरोध करणारी भाजप व त्यांचे नेते अचानक ‘यू टर्न’ घेतात. हा इंडिया आघाडीचा विजय असून आमच्या नेत्यांनी सातत्याने जातीय जनगणना करण्यासाठी केलेला संघर्ष कारणीभूत ठरला यांचा आम्हाला आनंद आहे. ही घोषणा चुनावी जूमला ठरू नये यासाठी आम्ही संघर्ष करत राहू, असे एनसीपी (शरद पवार)चे प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटील यांनी म्हटले आहे.
देशात जातीनिहाय जनगणना होणार या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. याची मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने केली होती. ज्यांची जितकी संख्या त्यांची तितकी हिस्सेदारी ही भूमिका आहे. सत्ताधाऱ्यांनी याला आधी विरोध केला होता. पण आज निर्णय झाला. बिहार राज्याची निवडणूक आहे म्हणून ही घोषणा आहे का असा प्रश्न पडतो. ओबीसी समाज त्यांच्या हक्कापासून वंचित होता. जातीनिहाय जनगणना झाल्यावर तो हक्क मिळू शकेल. केवळ निवडणुकीपुरती ही घोषणा नसावी.