हिंदीला दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये आधीपासूनच विरोध होत आहे. तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने हिंदीविरोधात जोरदार मोहिम उघडली असतानाच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनीही महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या करण्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर टीका करत सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्यात येत आहे, पण आम्ही हे खपवून घेणार नाही असा स्पष्ट शब्दात इशारा हा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात यंदाचे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी व इंग्रजीसोबतच हिंदी भाषाही सक्तीची केली जाणार आहे.
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे, यावर राज ठाकरेंनी म्हटले आहे की, मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही. केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र ‘हिंदीकरण’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे. प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे.
