नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वक्तव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर ईडीला मोठा धक्का बसला आहे. वास्तविक, ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ने केजरीवाल यांच्या एका वक्तव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती, ज्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.न्यायालयाने आक्षेप विचारात घेण्यास दिला नकारलोकांनी ‘आप’ला मत दिले तर ते 2 जून रोजी तुरुंगात परत जाणार नाहीत, या विधानावर अरविंद केजरीवाल यांच्या आक्षेपावर विचार करण्यास SC (सर्वोच्च न्यायालयाने) नकार दिला.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय संयोजकाला अंतरिम जामीन देण्यासंबंधीच्या विधानांवर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केजरीवाल यांच्या वकिलांचे दावे आणि उत्तरे विचारात घेण्यास नकार दिला.खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही कोणालाच अपवाद केलेला नाही, आम्हाला जे योग्य वाटले तेच आम्ही आमच्या आदेशात म्हटले आहे.”
नेत्यांच्या बैठकीत देण्यात आले हे स्टेटमेंट
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांसोबतच्या बैठकीत 2 जूनला पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल, असे सांगितले होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की जर त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी कठोर परिश्रम करून 4 जून रोजी भारत आघाडीचे सरकार स्थापन केले तर त्यांना तुरुंगात जावे लागणार नाही
भाजप सरकार फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप
‘आप’ फोडून पक्षाच्या नगरसेवकाला सोबत घेऊन जावे म्हणून भाजपने त्यांना जाणूनबुजून तुरुंगात पाठवल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणाले की भाजपचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत आणि आमचा पक्ष अधिक संघटित झाला आहे.
केजरीवाल यांच्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती दिली
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ईडीकडे हजर झाले, त्यांनी निवडणूक रॅलींमध्ये केजरीवालच्या भाषणांचा अपवाद घेत असे सांगितले की जर लोकांनी आपला मत दिले तर त्यांना 2 जूनला तुरुंगात जावे लागणार नाही. ही त्यांची धारणा आहे, आम्ही काहीही बोलू शकत नाही, असे खंडपीठाने मेहता यांना सांगितले.
दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने त्याला 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे
