3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्राला होणार लाभ; ‘जायकवाडी’ धरणावरही भाष्य
मुंबई (Mumbai) :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार ५७4 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 7 हजार 500 कोटी रूपये आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार
दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रूपये आहे.
तापी महापुनर्भरण प्रकल्प 9 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा
शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरु आहे. सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
दिघी, वेंगुर्ला, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, ठाणे येथील जेट्टीची कामं प्रगतीपथावर आहेत. तसेच हवामान बदल व इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी समुद्र किनारी जिल्ह्यांसाठी ८ हजार ४०० कोटींचा बाह्र सहाय्य प्रकल्प राबवला जाणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. गेट वे ऑफ इंडियाहून मांडवा एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त बोटींना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचं धोरण जाहीर केलं जाईल. मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब येथे प्रवासी वाहतुकीसाठी सुसज्ज जेट्टीसाठी २२९ कोटी २७ लाख रुपये किमतीचं काम सुरु असल्‍याची माहितीही अजित पवारांनी दिली.
