नवी दिल्ली (New Delhi) :- जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत मोदी सरकराने हटवलेले कलम 370 पुन्हा कायम करण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकारकडून सुरू आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा अधिवेशनातील तिसऱ्या दिवशी कलम 370 पुन्हा कायम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावरुन, भाजप आणि नॅशनल कॉन्फ्रेंस व काँग्रेस आमने-सामने आले आहेत. पृथ्वीवरील स्वर्ग आणि भारतातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये (Jammu kashmir) लागू करण्यात आलेलं कलम 370 हटविण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेत, जम्मू काश्मीर विधानसभेत राष्ट्रपती राजवट लागू असताना हे कलम हटवले होते. त्यानंतर, देशभरात या घटनेवरुन अनेक मतमतांतरे पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे या घटनेचं भाजपने विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांतही भांडवल केल्याचं दिसून आलं. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या नेतृत्वात तिथे सरकार स्थापन झालं, त्यानंतर हे कलम पुन्हा लागू करण्यावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.
भाजप आमदारांच्या विरोधानंतरही जम्मू काश्मीर विधानसभेत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांनी कलम पुन्हा लागू 370 करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फ्रेंस व काँग्रेस आमदारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करताच भाजप आमदारांनी विरोधात घोषणाबाजी केली. ‘5 ऑगस्ट झिंदाबाद’ आणि ‘जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है’, असा नारा देत या प्रस्तावाचा प्रखर विरोध केला. त्यामुळे, जम्मू काश्मीर विधानसभेत मोठा राडा झाला आहे. अब्दुल्ला परिवार आणि नॅशनल कान्फ्रेंसकडून लोकांना भानविकदृष्ट्या ब्लॅकमेल (Article 370)करण्यासाठीच हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. कलम 370 हटविण्यात आल्याचा अंतिम निर्णय झालेला आहे, पण हा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्याचे भाजप आमदारांनी म्हटलंय.
