मुंबई (Mumbai) :- राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची सोमवारी झाली. येत्या काही दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या बैठकीत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आरक्षण संदर्भात नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचा अहवाल सादर करण्यात आला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत 38 निर्णय घेण्यात आले. आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून लोकलुभावन निर्णय घेण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 38 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात असलेला सर्वात महत्वाचा निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष होते. यासंदर्भात नेमलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने त्यांचा दुसरा अन् तिसरा अहवाल सरकारकडे दिला होता. हा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे.
