नवी दिल्ली 10 जुलै :- सर्वोच्च न्यायालयाने आज, बुधवारी घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या बाजूने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहेकी अशा महिला सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत त्यांच्या पतींकडूनभरणपोषणाची मागणी करू शकतात. या महिलांना देखभाल भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे. दरम्यान देशातधर्मनिरपेक्ष कायदाच चालेल असे न्या. बीबी नागरथना आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलेय.याप्रकरणाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुस्लिम महिला त्यांच्या पालनपोषणासाठी कायदेशीर अधिकार वापरू शकतात.
घटस्फोटित मुस्लिम महिला सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत याचिका दाखल करू शकते. हे कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होते, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. अब्दुल समद नावाच्या एका मुस्लिम व्यक्तीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आपल्या पत्नीला भरणपोषण भत्ता देण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यांना मुस्लिम महिला कायदा, 1986 मधील तरतुदींचे पालन करावे लागेल असा याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद होता. परंतु न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये सीआरपीसीच्या कलम 125 ला प्राधान्य देत त्याची याचिका फेटाळून लावली.
कोर्टाने सदर याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की जर मुस्लिम महिलेने सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना घटस्फोट घेतला तर ती मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019 चा आधार घेऊ शकते. खंडपीठाने सांगितले की या कायद्यांतर्गत केलेल्या उपाययोजना सीआरपीसीच्या कलम 125 मधील उपायांव्यतिरिक्त आहेत.यापूर्वी, शाह बानो प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सीआरपीसीचे कलम 125 ही धर्मनिरपेक्ष तरतूद आहे जी मुस्लिम महिलांनाही लागू होते. तथापि, मुस्लिम महिला कायदा, 1986 द्वारे तो रद्द करण्यात आला आणि 2001 मध्ये कायद्याची वैधता कायम ठेवण्यात आली.
