हायकोर्टाच्या 21 जूनच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान
नवी दिल्ली(New Delhi) 26 जून :- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) यांनी उच्च न्यायालयाच्या 21 जून रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टातून दिलेल्या जामीनाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मुन सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली, ती मान्य करण्यात आली.
अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने (CBI) अटक केल्याचेही सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सिंघवी म्हणाले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक दिवस आधी निर्णय दिला होता आणि ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सिंघवी म्हणाले की, 21 जूनच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणारी याचिका त्यांना मागे घ्यायची आहे आणि 25 जूनच्या आदेशाला आव्हान देणारी नवी याचिका दाखल करणार आहे. यापूर्वी मंगळवारी 25 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या जामीनाला स्थगिती दिली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्या. बिंदू यांच्या निर्णयात अनेक त्रुटी आढळून आल्याने उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलेल्या जामीनाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाचे न्या. सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने ईडीची कागदपत्रे पाहिली नाहीत किंवा तपास यंत्रणेचा युक्तिवाद नीट ऐकला नाही.
ट्रायल कोर्टाने 20 जून रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता की ईडी त्यांच्या विरोधात कोणतेही थेट पुरावे सादर करू शकले नाही. या निर्णयात न्यायमूर्तींनी ईडीच्या हेतूवरही प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणात पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीच्या दारू घोटाळ्यात 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आलेले अरविंद केजरीवाल 21 दिवसांच्या अंतरिम जामिनानंतर 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करून तुरुंगात गेले. त्यानंतर त्यांनी ट्रायल कोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला होता.
