अधिवेशनात मुद्दा पेटण्याची चिन्हे
डॉ. महमूद-उर-रहेमान समितीने मुस्लीम समाजाचे दारिद्र्यरेषेचे प्रमाण, नोकऱ्यांमध्ये शासकीय वाटा आदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाकडे अहवाल सोपवून काही शिफारशी सुचवल्या होत्या. त्या अहवालावर पुन्हा एक अभ्यासगट स्थापन करून एका मोठ्या समूहाशी संबंधित संस्थेकडून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या सर्वेक्षणासाठी ३३ लाखांची रक्कम मंजूर असतानाही काम केवळ लेखी कार्यादेश नसल्याने रखडल्याची माहिती आहे. या मुद्द्यावर येत्या अधिवेशन काळात सरकारची कोंडी करण्याच्या हालचाली सुरू असून, मुस्लीम समाजातील सामाजिक संघटनाही सर्वेक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे सरसावल्या आहेत.
डॉ. रहेमान समितीने महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे विदारक चित्र अहवालात मांडले होते. २०१३ मध्ये सादर केलेल्या या अहवालात समितीने शिक्षण आणि सार्वजनिक आणि खासगी अशा तीन क्षेत्रात मुस्लीम समाजाला आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आणि आरक्षणाची शिफारस आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. रहमान समितीच्या अहवालावर आधारित, तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने २०१४ मध्ये सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप -शिवसेनेच्या (अखंडित) महायुती सरकारने धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला समर्थन देता येत नसल्याचे सांगत मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा गुंडाळून ठेवला. तर शिंदे आणि फडणवीस सरकारने मुस्लीम हितासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र संबंधित निर्णय होऊन दोन वर्षे झाली तरी, अद्यापपर्यंत त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असे बीडच्या समाया फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जे. डी. शाह यांनी सांगितले. या संदर्भाने अल्पसंख्याक व पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, ते खरीप हंगामाच्या बैठकीत असल्याचे सांगितले.
