नवी दिल्ली19 जून:- सर्वोच्च न्यायालयात 29 जुलै ते 3 ऑगस्ट दरम्यान विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये लोकांना त्यांचे वैवाहिक, मालमत्तेचे वाद, मोटार अपघाताचे दावे, भूसंपादन, नुकसान भरपाई, सेवा आणि कामगारांशी संबंधित अनेक वर्षे प्रलंबित प्रकरणे परस्पर सामंजस्याने निकाली काढण्याची संधी मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या 75 व्या वर्षी या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यामध्ये 11 हजारांहून अधिक प्रकरणांची यादी करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाच्या अंमलबजावणीसह झाली होती. लोकअदालत हा देशातील न्याय व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहे, ज्या सौहार्दपूर्ण निराकरणाची प्रक्रिया जलद करून पर्यायी विवाद निराकरण प्रदान करतात. आगामी लोकअदालतीचे आयोजन समाजातील सर्व घटकांना सुलभ आणि कार्यक्षम न्याय देण्याच्या वचनबद्धतेला अनुसरून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या दुसऱ्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की 31 मे 2024 रोजी प्रकाशित झालेल्या विशेष लोकअदालतीमध्ये 6,773 प्रकरणांच्या पहिल्या यादीव्यतिरिक्त, 4,537 प्रकरणे देखील सामंजस्यासाठी घेतली जातील. विशेष लोकअदालतीद्वारे त्यांची प्रकरणे निकाली काढू इच्छिणारे वकील, अभिलेख, याचिकाकर्ते आणि या प्रकरणांव्यतिरिक्त इतर सर्व भागधारक, एकतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोकअदालत कक्षाशी special.lokadalat@sci.nic येथे संपर्क साधू शकतात. मध्ये तुम्ही तुमच्या जवळच्या राज्य/जिल्हा/तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधू शकता किंवा संपर्क साधू शकता.
