चेन्नई19 जून:- एखादी विवाहीत व्यक्ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असेल तर असे नाते वैध मानले जाऊ शकत नाही. तसेच विवाहबाह्य संबंधांना ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ म्हणता येणार नाही असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
तामिळनाडूतील मालमत्तेशी संबंधित एका वादावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये विवाहित पुरुष आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेवर दावा करत होता. पी जयचंद्रन नावाच्या व्यक्तीने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती आरएमटी टिका रमन यावर सुनावणी करत होते. त्यांनी 7 जून रोजी जारी केलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर दोन प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहत असतील, ज्यापैकी एकाने दुसऱ्याशी लग्न केले असेल, तर तो त्याच्या कथित लिव्ह-इन पार्टनरच्या मालमत्तेवर दावा करू शकत नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केलेय. न्यायालयाने सांगितले की, जर ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’मध्ये(‘Live-in-relationship’) असलेले दोघेही अविवाहित असते आणि दोन्ही पक्षांनी, प्रौढ असल्याने, स्वतःचे जीवन जगण्याचा निर्णय घेतला असता, तर परिस्थिती वेगळी असती. विवाहबाह्य संबंधांमध्ये गुंतलेले लोक याला ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ म्हणून संबोधत आहेत, जे चुकीचे आहे आणि त्याचा निषेध व्हायला हवा असे न्यायालयाने सांगितले.
सदर प्रकरणात जयचंद्रन आणि मार्गारेट अरुलमोझी लग्नाशिवाय एकत्र राहत होते. तर जयचंद्रन विवाहित होते आणि त्यांना 5 मुले होती. विशेष म्हणजे त्याने पत्नीला घटस्फोटही दिलेला नाही. अरुलमोझी आणि जयचंद्रन यांनी एकत्र राहत असताना एक घर खरेदी केले होते, जे सेटलमेंट डीडद्वारे अरुलमोझी यांच्या नावावर होते. अरुलमोझी यांचे 2013 मध्ये निधन झाले. आता अरुलमोझीच्या मृत्यूनंतर जयचंद्रन यांनी आपोआप सेटलमेंट डीड रद्द करून घर त्यांच्या नावावरच हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. त्यावर अरुलमोझीच्या वडिलांनीही दावा मांडला आणि ट्रायल कोर्टाने त्यांचा मुद्दा मान्य केला. नंतर जयचंद्रन उच्च न्यायालयात गेले. येथे त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, दोघेही लग्न न करता पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत होते. अशा स्थितीत अरुलमोझी यांच्या मालमत्तेवर जयचंद्रन यांना हक्क मिळावा. जयचंद्रन आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये घटस्फोट झालेला नसल्यामुळे त्यांच्या कथित ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला पती-पत्नीचा कायदेशीर दर्जा देता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला. खटला चालू राहिला आणि याच दरम्यान अरुलमोझीच्या वडिलांचे निधन झाले. अशा परिस्थितीत मृत व्यक्तीच्या इतर कायदेशीर वारसांना मालमत्तेवर अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
