नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी चर्चेत आहे. ईडीच्य कारवाईवरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसले. मात्र आता एका प्रकरणात निकाल देताना सर्वाेच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे.
आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने राम कोटुमल इसरानी यांची 7 ऑगस्ट 2023 रोजी चौकशी केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 8 ऑगस्ट रोजी पहाटे साडेतीन वाजल्यापासून पुन्हा चौकशी केली, याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे. एखाद्याची झोपमोड करून त्याची अर्ध्या रात्री किंवा पहाटे साडेतीन वाजता चौकशी करण्याची ही कुठली वेळ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायलयाने केला आहे.(Supreme Court reprimanded the ED for conducting the inquiry at 3.30 am)
ईडीने आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणई राम कोटुमल इसरानी यांना 7 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी साडेदहा वाजता चौकशीसाठी बोलावले होते. कार्यालयात जाताच त्यांचा फोन काढून घेण्यात आला, त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर ते ईडीच्या निगराणीखाली होते. दुसऱ्या दिवशी पहाटे साडेतीन वाजल्यापासून इसरानी यांची पुन्हा चौकशी करण्यात आली आणि साडेपाच वाजता त्यांना अटक करण्यात आली. ईडीने केलेली अटक बेकायदा असल्याचे सांगत राम कोटुमल इसरानी यांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात(Bombay High Court)याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांची पहाटे चौकशी केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ईडाला फटकारले होते. मात्र याचिकाकर्त्याला समन्स बजावण्यात आले तेव्हा त्याने ईडीच्या कार्यालयात प्रवेश केला होता तो अटकेत नव्हता, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने या व्यक्तीची अटक वैध असल्याचे सांगितले. त्यामुळे इसरानी यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती कुमार मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन(Justice Kumar Mishra and K. V. Viswanathan)यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी इसरानी यांची बाजू मांडली. एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर त्याला तत्काळ किंवा लवकरात लवकर महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे अत्यंत गरजेचे आहे, परंतु ईडीने असे न करून कलम 22(2) चे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांच्या युक्तिवादप्रकरणी ईडीच्या वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितली. यावेळी सिब्बल यांनी आपल्या अशिलाला अंतरिम जामीन देण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्यांची पहाटे साडेतीन वाजता चौकशी केल्याप्रकरणी ईडाला फटकारले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्याची झोपमोड करून त्याची अर्ध्या रात्री किंवा पहाटे साडेतीन वाजता चौकशी करण्याची ही कुठली वेळ? असा सवाल न्यायालयाने ईडीला विचारला. तसेच पहाटे साडेतीन वाजता एखाद्याची चौकशी करणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या झोपेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हटले. दरम्यान, याचिकेवरील सुनावणी जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली.