जलसंपदातील खेळ… 

जलसंपदातील खेळ…

जलसंपदा विभागाच्या राज्यस्तरीय खेळांच्या स्पर्धा नागपुरात गेले दोन दिवस झाले चालू आहे. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातून जवळपास अठराशे अधिकारी, कर्मचारी व अभियंते सहभागी झाले आहे. काल राज्याचे जलसंपदा मंत्री मा. ना. गिरीश भाऊ महाजन यांच्या हस्ते उद्घाटन करून स्पर्धेला सुरुवात झाली. आयोजनातील त्रुटी वगळता सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत स्पर्धा पार पडल्या. आलेले स्पर्धक हे स्पर्धेसाठी आले होते, या नागपूर पर्यटनासाठी आले होते. हा मुद्दा भविष्यात समोर येईलच.

जलसंपदा विभाग हा आपल्या कामासाठी नेहमीच गाजावाजा करीत असतो. या विभागाचे नाही तेवढे आवाज देशाच्या कानाकोपऱ्यातून असतात. दिवाळी नसतानाही फटाक्यांचे आवाज हे रोजच कुठे ना कुठे येत असतात. कधी कालवा फुटला, तर कधी आमच्या जागा घेतल्या पण आम्हाला पैसे मिळाले नाही, तर कधी निविदांचा खेळखंडोबा, तर कधी वरून आदेश आले म्हणून पालन केले, तर कधी कामे झाली पण पैसे मिळाले नाही. अनियमितताचा महाकळस ओलांडून वाहणारा हा विभाग. सिंचनासाठी निर्माण झालेले हे खाते, कधी पिण्याच्या पाण्यासाठी गाजत आणि वाजत असतो. या सगळ्या आवाजात आता जो आवाज येत आहे खेळाच्या निमित्याने. सचिव आणि मंत्र्यांच्या भाषणात अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी या खेळांचे आयोजन करण्यात आल्याचे गुण गायले गेले. खरंच यांच्यात जर गुण असतील तर ते राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत, जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धेत, या ऑलम्पिक पर्यंत का जात नाही. वासरात लंगडी गाय शहाणी, याप्रमाणे जर हे आयोजन असेल तर कशासाठी करण्यात आला हा खेळ खंडोबा.

जलसंपदाचे काम खेळांचे आयोजन करण्याचे आहे का? खेळ विभाग हा आपल्याकडे वेगळा आहे. त्यांच्याकडे नेहमीच स्पर्धा होतात. त्या स्पर्धेत आपली किती लोक जातात? याचे उत्तर स्वतः जलसंपदा मंत्रालयाने तपासावे. अनाठाई 5-10 करोड खर्च करून हे आयोजन होत असेल. या आयोजनासाठी 15 दिवसापासून सर्व अभियंते, कर्मचारी कार्यालयाला दांडी मारत असतील. त्यामुळे कामाचे तीन तेरा वाजवत असतील. शासनाचे, पर्यायाने शेतकऱ्यांचे, समाजाचे किती नुकसान आपण करतो याचे सुद्धा अज्ञान असलेल्या अधिका-यांनी आपल्या ज्ञानात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

जलसंपदा विभागाचे काम हे शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा पुरवण्याचे आहे. आपला हा उत्साह जर एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाच्या कॅनाल परिसरात दाखविला असता आणि त्यातून शेतकऱ्यांना पाणी देता आले असते, तर हा खर्च एखाद्या वेळेस सत्कारणी लागला असे म्हणता आले असते. यापुढे जाऊन जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांनी पुढाकार घेऊन या 16-17 शे लोकांना एखाद्या प्रकल्पावर नेऊन श्रमदान करून प्रकल्प मार्गी लावला असता. न जाणारे पाणी शेवटापर्यंत नेऊन दाखवले असते तर निश्चितच त्यांचे कौतुक झाले असते. मंत्रालयातील वातानुकूलित बसणारे हे अधिकारी प्रकल्पावर घंटा 2 घंटेचे वर कधी चक्कर मारताना दिसतात का? 35 – 40 च्या उन्हात हे फिरताना दिसले का? उन्हाचे चटके सहन करणारे आता अधिकारी शिल्लक राहिले नाही. पहिल्या जमान्यातील अधिकारी सकाळी 6-7 वाजता जेईच्या मोटरसायकलवर रुमाल बांधून जेव्हा फिरत होते, तेव्हा खडा न खडा माहिती त्यांना होती. त्या पद्धतीने ते कामे मार्गी लावत. खालपासून वरपर्यंत कामाची एक पद्धत वेगळी होती. आता ऑनलाईन बैठकाच्या जमान्यात अधिकाऱ्यांना वेळ कुठे आहे. अजून ऑनलाइन कामे प्रकल्पावर करता येत नाही, हे दुर्दैव आहे. ही पद्धत अजून आपल्याकडे यायची आहे. जेव्हा तंत्रज्ञान अधिक प्रगत होईल तेव्हा हे सुद्धा व्हायला वेळ लागणार नाही. तूर्तास तरी जी पद्धत चालू आहे, त्या पद्धतीने आपण का वागत नाही. कशासाठी हा उठा ठेव आपण करत असतो. जे काम आपले आहे, त्या कामात आपण किती दीप लावतो याचे सुद्धा भान काम करताना असावयस पाहिजे.

सत्तेचा सदुपयोग हा जर शेतकऱ्यांसाठी जनतेसाठी करता आला नाही, तर त्या सत्तेचा काय उपयोग. सहा – आठ महिने आपण आपल्या मुख्य अभियंतांना पदस्थापना देऊ शकत नाही. त्यांना हँगिंग वर ठेवल्या जाते. त्यांच्यावर काम न करता जो पगार दिला जातो. हा प्रकार विभागाचे वाभाडे काढणारा तर आहेच पण आपण किती कर्तव्यदक्ष आहात यामुळे दिसून पडते. आज अर्ध्य अधिक कर्मचारी, अधिकारी यांचे पद रिक्त आहे. ज्यांचे प्रमोशन झाले त्यांना दोन – तीन महिन्यापासून पदस्थापना नाही. सहा – आठ महिने फाईली बाहेर येत नाही. पाणी नियोजन जर या विभागाला करता येत नसेल तर शासनाचा कोट्यावधीचा महसूल आपण बुडवितो यांची खंत नाही. खंत नसणारे हे अधिकारी फक्त शिकले आणि तकदीर चांगले म्हणून या खुर्चीवर जाऊन बसलेत. या एखाद्या मठाधिपतीच्या माध्यमातून खुर्चीवर बसलेत, ते स्वतःसाठी बसले या जनतेसाठी बसलेत, हे राज्यकर्त्यांनाच माहीत. राज्यकर्तेही प्रत्यक्षात काय चालू आहे यापेक्षा प्रेझेंटेशन वर जर जास्त विश्वास ठेवत असतील तर आपण जनतेचे सेवक आहोत हे म्हणण्याचा सुद्धा त्यांना अधिकार आहे किंवा नाही, हे ज्याचे त्यांनीच स्वतःला विचारावे. एखादा अधिकारी, एखाद्या मंत्र्याची मर्जी संपादन करून, त्याला सत्य परिस्थिती सांगत नसेल आणि मंत्र्यांना सुद्धा सत्य परिस्थिती पासून दूर ठेवल्या जात असेल तर मंत्री सुद्धा अधिकारी सांगतात त्यावर विश्वास ठेवत असतील तर जल संपदाचे काही खरे नाही.

जनतेच्या मनातील सरकारमध्ये जर असे प्रकार सहन केल्या जात असतील तर ज्या काही म्हणी, जे काही भाषणे केल्या जातात, त्या भाषणातून जनतेला नेहमीच आपला कोणीतरी वाली वर बसलेला आहे, असे वाटते. परंतु जेव्हा या सर्व गोष्टी बाहेर येतात. अनियमितता समोर येतात, तेव्हा मात्र ते सर्व भाषण भ्रमनिरास करणारे असतात. मग त्यातून निर्माण होतो आक्रोश. मोदीजी, अमितजी, देवेंद्रजी यांना कितीही वाटत असेल जनतेची कामे व्हावी. आपल्या राज्यामध्ये जनता खुश असावी, त्याकरता वेगवेगळे सुशासन ते आणत असतील. पण त्यांच्या मार्गातले दीपखडे जोपर्यंत ते बाजूला करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या मनातील सुशासन जनतेपर्यंत पोहोचेल असे वाटत नाही.